किसानों को योगी सरकार दे रही 20 हजार रुपये का अनुदान,

किसानों को योगी सरकार दे रही 20 हजार रुपये का अनुदान,

जानिए आवेदन का तरीका और आखिरी तारीख

डा निजामुद्दीन अख्तर

 इस योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर दिया जाएगा। किसानों को आवेदन करने के लिए उद्यान विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अतिरिक्त, किसानों को मुफ्त में पौधे भी प्रदान किए जाएंगे। इससे वे अपनी फसलों को बेहतर तरीके से उगा सकें।

योगी सरकार ने किसानों के लिए विशेष अनुदान की घोषणा की

अनुदान के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपये मिलेंगे

योगी सरकार में किसानों को अनुदान

गंगा तटवर्ती इलाकों के किसानों को खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विशेष अनुदान की घोषणा की है। यह अनुदान उन किसानों को दिया जाएगा जो गंगा के किनारे पांच किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और शाक-भाजी की खेती करते हैं। इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।

 इस योजना का लाभ ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की तर्ज पर दिया जाएगा। किसानों को आवेदन करने के लिए  उद्यान विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अतिरिक्त किसानों को मुफ्त में पौधे भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे अपनी फसलों को बेहतर तरीके से उगा सकें। मिर्जापुर जिले के करीब 134 गांव गंगा के तटीय क्षेत्र में आते हैं। मानसून के दौरान जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है, तो इन क्षेत्रों में खेती संभव नहीं हो पाती। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह योजना शुरू की है, जिससे बारिश के बाद किसान अपनी खेती फिर से शुरू कर सकें।

किसान इन सब्जियों की खेती कर सकते हैं

मेवाराम ने बताया कि इस योजना के तहत किसान टमाटर, बैंगन, लौकी, और तरोई जैसी रवि की प्रमुख फसलों की खेती कर सकते हैं। अगर किसान एक्सीलेंस सेंटर से बीज खरीदते हैं, तो उनका पैसा भी वापस मिल जाएगा। इसके अलावा सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए क्रैक्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

किसान जल्द करें आवेदन

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान सितंबर महीने तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि लगभग 250 हेक्टेयर में शाक-भाजी की खेती हो, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके और उन्हें बेहतर आर्थिक स्थिति प्राप्त हो। यह योजना गंगा तटीय इलाकों में कृषि को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल किसानों की आय में सुधार करेगी बल्कि उन्हें नई तकनीकों और संसाधनों का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी।

 

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