भारत सरकार ग्रामीण बैंकों को मज़बूत करने के लिए कई कदम उठा रही है: 

    ‌     प्रस्तुति – डॉक्टरनजामुद्दीन अख्तर

सरकार ने ग्रामीण सहकारी बैंकों को मज़बूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं. अब ये बैंक सीजीटीएमएसई में सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) के रूप में शामिल हैं. इससे, ये बैंक अपने वितरित ऋण पर 85 प्रतिशत तक जोखिम कवरेज का लाभ उठा सकते हैं. 

सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को मज़बूत करने के लिए इनका विलय करने का प्रस्ताव दिया है. इस योजना में, 43 आरआरबी को घटाकर 28 करने का प्रस्ताव है. इससे इन बैंकों को लागत में कटौती करने और अपने पूंजी आधार को बढ़ाने में मदद मिलेगी. 
Amalgamation of RRB in India: सरकार देश में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Bank) की संख्या को कम करने का प्रस्ताव रखा है. सरकार विलय के जरिए इन बैंकों की संख्या को कम करने पर विचार कर रही है.

Amalgamation of RRB in India: अगर आपका भी खाता किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में है, तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट है. सरकार देश में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Bank) की संख्या को कम करने का प्रस्ताव रखा है. सरकार विलय के जरिए इन बैंकों की संख्या को कम करने पर विचार कर रही है. दरअसल, सरकार हर राज्य में केवल 1 ही रीजनल रुरल बैंकों को रखने के पक्ष में हैं. इस वक्त देश में कुल 43 RRB वर्किंग है, जिसे घटाकर 28 किए जाने का विचार किया जा रहा है. 

 

आर आर बी, भारत सरकार के स्वामित्व वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं. इन बैंकों का मुख्य काम ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं देना है. ये बैंक, मनरेगा श्रमिकों के वेतन और पेंशन का वितरण भी करते हैं. 

आरआरबी को आरबीआई विनियमित करता है और नाबार्ड पर्यवेक्षण करता है. 

 

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) भारत के सरकारी स्वामित्व वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं। ये बैंक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व में हैं। वे बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की
भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) हैं: –

आरआरबी को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है और नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता है क्योंकि उनकी गतिविधि का मुख्य क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है।

ग्रामीण सहकारी बैंकों का सुदृढ़ीकरण – सहकारिता मंत्रालय

भारत सरकार ने ग्रामीण सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे: सीजीटीएमएसई में अब ग्रामीण सहकारी बैंकों को सदस्य ऋण संस्थानों [एमएलआई] के रूप में शामिल किया गया है।

भारत ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत करने में मदद के लिए उनके विलय का प्रस्ताव रखा है…

 भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर उनकी संख्या 43 से घटाकर 28 करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे इन ऋणदाताओं को लागत में कटौती करने और अपने पूंजी आधार को बढ़ाने में मदद मिल सकती है ।
जनरेटिव एआई की सुविधा फ़िलहाल एक्सपेरिमेंट के तौर पर उपलब्ध है.
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) भारत के सरकारी स्वामित्व वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं। ये बैंक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व में हैं।

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5 नव॰ 2024 — क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की 50 फीसदी, स्पॉन्सर या शेड्यूल्ड बैंकों की 35 फीसदी और राज्य सरकार की 15 फीसदी हिस्सेदारी है। सरकार ने 2004-05 में बैंकों को कंसोलिडेट करने की प्रोसेस शुरू की थी।